ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਭੂ-ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਉਪਯੋਗ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਨਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੂ-ਉਪਯੋਗ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।’
