ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ 10 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਡਰਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅੜੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ।
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਲਡ਼ਾਈ ਚਲੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੂੁਨ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਸਣੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜਹਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ
ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸਮਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
