ਪਾਰਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਟੈਂਡ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਮਦਦ

ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ–ਐਨਸੀਆਰ ਤੇ ਆਸ–ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ AQI ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 10 ਫੌਰੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ…NCR ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

NCR ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਗੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ NCR ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਦਿੱਲੀ/ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਬਾਲਣ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ (ਡੀਜ਼ਲ) 15 ਸਾਲ (ਪੈਟਰੋਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।