ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਵੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਏ.ਜੀ. ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ?‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰਗਣਾ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ‘ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰਗਣੇ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ।
