ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ

:- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਮੌਂਗੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸਨਹੀਂ ਲਿਆਜਾਂਦਾ।ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ।ਗੁਰੁ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ  ਹੋਇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਪੱਤਰ ਦੀਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।