ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 1954 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ਼ ਵੀ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਦਕਾ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ 21 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 1954 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 1066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 1432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4292 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 2155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4075 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ 2089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
