ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1962 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਡ਼ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰਧਾਮ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 2018 ਦੇ ਗ਼ਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਡ਼ਕ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥਾਂ-ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਡ਼ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹਡ਼, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ‘ਫੀਡਰ’ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਏਨੀ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ…ਇਹ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾਡ਼ ਵਿਚ ਅੱਠ-ਲੇਨ ਜਾਂ 12-ਲੇਨ ਦਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਲੇਨ ਦਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
