ਸਿਡਨੀ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਮਈ ‘ਚ ਮੈਲਬਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਡਾਟ ਕਾਮ ਡਾਟ ਏਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸਨ ਲੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੈਲਜ਼ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ਕੋਇਲਾ ਖਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਮੇਦੇਕਈ ਬ੍ਰੋਮਬਰਗ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਇਲਾ ਖਦਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ‘ਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
