ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (Indian Renewable Energy Development Agency Limited, IREDA) ਵਿਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ IREDA ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। IREDA ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। IREDA ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। IREDA ਦਾ ਗਠਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋਰੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਰੀਟੋਰੀਅਮ ‘ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਸਰਸਟ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਿਆਜ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਸਰਸਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਿਆਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
