ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐੱਮਯੂਐੱਫਜੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਮਯੂਐੱਫਜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਟੋਕਿਓ-ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਯੂਐੱਫਜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤਕ MUFG ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਪਲੂਨ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੰਬੇ ਜੌਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ (ਬੀਬੀਪੀਓਯੂ) ਲਈ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
