ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955 ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ : ਜੇਤਲੀ
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS 5) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (TFR) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਣਨ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਰਵੇਖਣ-5 (NHFS-5) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2.2 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਦੋ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2005-06 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-3 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਐਫਆਰ 2.7 ਸੀ, ਜੋ 2015-16 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 2.2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟੀਐਫਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
