ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ, 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਵਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਿਤ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ, ਅਵਤਾਰ, ਸਬਦਿਲ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Gurmeet Ram Rahim) ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ । ਉਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣੇ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।