ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ, ਵਲੰਟਰੀ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ।” ਭਾਵਨਾ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰ (NCCD) 1,234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ 1,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ 4,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
