ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ‘ਮਾਮੂਲੀ’ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਢੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। . ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ।
