ਬੈਂਕਾਕ : ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਯਾਂਘੀ ਲੀ ਨੇ ਸੂ ਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
76 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਸੂ ਕੀ ’ਤੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ 11 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੰਗੂਨ ’ਚ ਲਗਪਗ 30 ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ (ਐੱਨਐੱਲਡੀ)ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂ ਕੀ ਤੇ ਵਿਨ ਮਿੰਟ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੇਂਗ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
