ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਬਲ ਸਕੋਰ (CIBIL Score) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ CIBIL ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ CIBIL ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਬਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਬੀਆਈਐਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। CIBIL ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
