Punjab Assembly Election 2022 ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਬਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕ ਮੇਮਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਏਨੇ ਕੰਬਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉੱਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਸੂਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 99.08 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ 72,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20,315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਇਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
