ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਆਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਘਨਵਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਸੈੱਸ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਪਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਘਨਵਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਸਨ ਪਰ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਘਨਵਟ ਨੇ ਹਿਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੁੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੁੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
