ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੌਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ‘ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ 33 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧੀਵਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਸੈਕਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਬੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਆ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
