ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ (Ritu Raj Awasthi) ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮਗਦੂਮ (Sachin Shankar Magadum) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥਾਨੀਸੰਦਰਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਆਈਕਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ 32 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 5(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ 10 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
