ਬਰਨਾਲਾ,24,ਅਕਤੂਬਰ /ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਪੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ, ਨਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
