ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,-ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 17 ਮਿਤੀ 8.12.2023 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 466, 468, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ, ਸਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਮਾਕੋੜੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, ਅਤੇ 467 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7-ਏ, 8, 13(1) ਸਮੇਤ 13(2) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ 10+2 ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 10+2 ਅਤੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
