ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰਡ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਏਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰਡ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ 600 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾਸ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਮ, ਮਾਲਜ਼, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ 2/3 ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜਰ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲਜ਼, ਖੇਡ ਅਤੇ ਜਿਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁ਼ਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਗੁਲਰ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਜਿ਼ਟੀਵਿਟੀ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁ਼ਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸਟਲਜ਼ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੇਗੂਲਰ ਚੈਕਅੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਜਿਟੀਵਿਟੀ ਦਰ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਤੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
