ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ?
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਚਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸ, ਪੋਲਿੰਗ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।
