ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਸੀਪੀਸਈਸੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੋਕ ‘ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਸਐੱਚਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਵਕੀਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੌਕੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਤੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਾਦਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਨ, ਸਰਬੰਦਨ ਤੇ ਗਵਾਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾਧੂ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਈਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ’ਚ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹੈ।
