ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ’ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
