ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਿਪੀਲਿੰਗ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਅਜ਼ ਬਿੱਲ, 2021’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।
