ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ 2021 ਰਾਹੀਂ ਪੀਐੱਸਬੀ (PSBs) ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਵੀਆਰਐਸ) ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਰ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIBOC) ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੋਦਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੌਮਿਆ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
