ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦਰਅਸਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਐੱਸਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ’ ਤੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
